Daily Current Affairs MCQ in Hindi : 17 & 18 March 2024

Daily Current Affairs in Hindi: 17 & 18 March 2024, MCQ questions with detail explanation and extra fact for the preparation of competitive exams.

Daily MCQs : 17 & 18 March 2024

प्रश्न: भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं?
a) राजीव कुमार
b) सुनील अरोड़ा
c) ओम प्रकाश रावत
d) नसीम जैदी

Answer
उत्तर: a) राजीव कुमार
लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे और मतगणना 4 जून को होगी। 16 मार्च 2024 को, चुनाव आयोग ने आम चुनाव 2024 और चार राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की।

प्रश्नः हाल ही में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला?
a) ए सूर्य प्रकाश
b) नवनीत कुमार सहगल
c) जगदीप धनखड़
d) पीयूष गोयल

Answer
उत्तर: b) नवनीत कुमार सहगल
16 मार्च, 2024 को नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

प्रश्न: चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय PwD आइकन के रूप में किसे घोषित किया गया है?
a)शीतल देवी
b) अवनि लेखरा
c) ज्ञानेश कुमार
d) प्रमोद भगत

Answer
उत्तर: a) शीतल देवी
पैरा तीरंदाज और अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पीडब्ल्यूडी आइकन घोषित किया गया है।

प्रश्न: चुनावी बांड क्या हैं?
A. राजनीतिक दलों द्वारा धन जुटाने के लिए जारी किए गए बांड
B. गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन
C. सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले बांड
D. बांड जो नागरिकों को चुनाव में मतदान करने की अनुमति देते हैं

Answer
उत्तर: B. गुमनाम राजनीतिक दान के लिए वित्तीय साधन
चुनावी बांड वित्तीय साधन हैं जो व्यक्तियों और कंपनियों को भारत में राजनीतिक दलों को गुमनाम दान देने की अनुमति देते हैं।

प्रश्न: किस हालिया घटनाक्रम के कारण सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया?
A. चुनाव आयोग द्वारा विस्तृत डेटा जारी करना
B. 15 फरवरी, 2024 को एक संविधान पीठ का फैसला
C. एक नए चुनावी बांड मूल्यवर्ग का परिचय
D. योजना में भारतीय स्टेट बैंक की भागीदारी

Answer
उत्तर: B. 15 फरवरी, 2024 को एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: 15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अदालत ने पाया कि इस योजना में पारदर्शिता की कमी है और यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

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