अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स

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आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए “हर भुगतान डिजिटल” मिशन शुरू किया

आरबीआई ने भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए “हर भुगतान डिजिटल” मिशन शुरू किया

  • भारतीय रिजर्व बैंक ने 06 मार्च 2023 को भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मिशन “हर पेमेंट डिजिटल” लॉन्च किया है।
  • यह पहल डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (DPAW) 2023 अभियान का हिस्सा है, जिसकी थीम “डिजिटल भुगतान अपना, औरों को भी सिखाओ” है।
  • इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना और नए उपभोक्ताओं को डिजिटल फोल्ड में ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करना है।
  • आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालयों में डिजिटल भुगतान की स्वीकृति और उपयोग को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है और गांवों को डिजिटल भुगतान-सक्षम गांवों में बदलने के लिए “75 डिजिटल गांव” कार्यक्रम शुरू कर रहा है।
  • आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी हितधारकों से डिजिटल भुगतान को अपनाने और दूसरों को इसके उपयोग के लाभों के बारे में सिखाने की अपील की है।

प्रश्न : आरबीआई के मिशन “हर भुगतान डिजिटल” का उद्देश्य क्या है?
a) भारत में नकद आधारित लेनदेन को बढ़ावा देना
b) भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना
c) भारत में चेक के उपयोग को बढ़ाना
d) भारत में डिजिटल भुगतान के उपयोग को कम करने के लिए

उत्तर: b) भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना

आरबीआई ने अमेज़न पे (भारत) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने अमेज़न पे (भारत) पर 3.06 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

  • भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों और अपने ग्राहक को जानने से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
  • भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है।
  • संस्था के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने का उपरोक्त आरोप स्थापित किया गया है और मौद्रिक जुर्माना लगाने का वारंट है।
RBI ने रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.50% कर दिया है।

RBI ने रेपो रेट को 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 6.50% कर दिया है।

  • मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 फरवरी, 2023 को अपनी बैठक में, वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीति रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय लिया।
  • इसी तरह, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट को 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट और बैंक रेट को 6.75% पर एडजस्ट किया गया।
  • चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का अनुमान आरबीआई ने 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है।
  • अगले वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।
  • 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति 6.5% अनुमानित है, Q4 मुद्रास्फीति 5.7% अनुमानित है, 2023-24 के लिए CPI मुद्रास्फीति 5.3% अनुमानित है।

रेपो रेट क्या है?

रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेते हैं। इसमें बढ़ोतरी का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेना महंगा होगा और मौजूदा कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआई) बढ़ जाएगी।

बजट 2023-2024 की मुख्य विशेषताएं :

बजट 2023-2024 की मुख्य विशेषताएं :

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। यह लगातार तीसरा पेपरलेस बजट था। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

  • नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
  • नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है।
  • भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी आवंटित की गयी है
  • पीएम आवास योजना के लिए आवंटन बढ़कर 79000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
  • भारत चालू वर्ष में 7% की दर से विकास करेगा।
  • हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और संचरण सरकार के “हरित विकास” के प्रमुख संचालक होंगे।
  • शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
  • डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 479524 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा।
  • कृषि के लिए ओपन सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि त्वरक कोष की घोषणा की।
  • केंद्र दिसंबर 2023 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा।
  • UPI के लिए सब्सिडी वित्त वर्ष 23 में 2137 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
  • महिलाओं के लिए नई बचत योजना ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर के साथ।
सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना परिव्यय में 79,000 करोड़ रुपये से अधिक की 66% वृद्धि की घोषणा की।

सरकार ने प्रधान मंत्री आवास योजना परिव्यय में 79,000 करोड़ रुपये से अधिक की 66% वृद्धि की घोषणा की।

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया।
  • सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है।
  • यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है क्योंकि सीतारमण ने बजट 2022-23 में सरकार की सभी पहलों के लिए आवास के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया था।
  • 2023-24 के बजट के तहत PMAY-U को किया गया आवंटन पिछले साल के संशोधित अनुमान से लगभग 12% कम है।
  • सरकार ने योजना के शहरी घटक के लिए 25,103 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जबकि ग्रामीण घटक के लिए 54,487 रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कुल राशि 79,590 करोड़ रुपये हो गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है ?

प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन, 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके स्लम निवासियों सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 2023-24 के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे को 2023-24 के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए।

केंद्रीय बजट 2023-2024 के बाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे को लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से देश में रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि :

  • अमृत ​​भारत स्टेशन योजना के तहत 1,275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को नया रूप दिया जाएगा।
  • प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में, वर्तमान में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल-आर्क रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है।
  • दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रेन का संचालन वर्ष 2025 में शुरू होगा। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम चल रहा है।
  • देश में दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें होंगी। हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक आएगी और इसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। पहले यह कालका-शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में अन्य जगहों पर इसका विस्तार किया जाएगा।
गौतम अडानी दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर।

गौतम अडानी दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर।

  • अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की सूची से हटा दिया गया है।
  • ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की लिस्ट के मुताबिक 29 जनवरी को अदानी ग्रुप की कुल नेटवर्थ 92.7 अरब डॉलर थी, जो 30 जनवरी, 2023 को घटकर 84.4 अरब डॉलर रह गई।
  • इस वजह से अडानी ग्रुप अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आ गया है। एक हफ्ते में, समूह का शुद्ध मूल्य वैश्विक शीर्ष दस में चौथे स्थान से 11 वें स्थान पर आ गया है।
  • एक हफ्ते के अंदर ही अदानी ग्रुप की नेटवर्थ 35.6 अरब डॉलर कम हो गई है। 20 नवंबर 2022 को अदानी समूह की कुल नेटवर्थ (संपत्ति) 150 अरब डॉलर के करीब थी।

विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की शीर्ष 13 सूची:

S.noNameTotal Net WorthCountry
1Bernard Arnault$191BFrance
2Elon Musk$164BUnited States
3Jeff Bezos$126BUnited States
4Bill Gates$112BUnited States
5Warren Buffett$109BUnited States
6Larry Ellison$101BUnited States
7Larry Page$91.5BUnited States
8Steve Ballmer$88.6BUnited States
9Sergey Brin$87.8BUnited States
10Gautam Adani$84.5BIndia
11Carlos Slim$84.5BMexico
12Francoise Bettencourt Meyers$81.8BFrance
13Mukesh Ambani$81.5BIndia
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