अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स

• देशभर के बैंकों ने 23 मई से बदले में 2,000 रुपए के नोट स्वीकार करना शुरू कर दिया है।
• भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मई को जारी एक सर्कुलर में बैंकों को निर्देश दिया है कि वे दैनिक आधार पर खातों में बदले गए और जमा किए गए 2,000 रुपये के नोटों की राशि का डेटा बनाए रखें।
• आरबीआई ने कहा कि काउंटर पर 2000 रुपये के नोटों को बदलने की सुविधा जनता को सामान्य तरीके से प्रदान की जाएगी।
• इससे पहले 19 मई को आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी।
• केंद्र सरकार द्वारा 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद 2016 में 2,000 रुपये के नोट जारी किए गए थे।

प्रश्न : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2,000 रुपये के नोट कब जारी किए गए थे?

(A) 2015
(B) 2016
(C) 2017
(D) 2018

उत्तर : (B) 2016

• भारतीय रिजर्व बैंक ने “स्वच्छ नोट नीति” के तहत संचलन से 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोटों को वापस लेने का निर्णय लिया है। हालांकि, 2,000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की है।
• भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लोगों को 30 सितंबर तक इन नोटों को बदलने की सलाह दी है। 23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक बार में 20000 रुपये की सीमा तक बदलाव किया जा सकता है।
• आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 का नोट जारी किया था। ये नोट आरबीआई एक्ट 1934 के सेक्शन 24(1) के तहत जारी किए गए थे।
• आरबीआई के मुताबिक, 2000 रुपये के नोट आमतौर पर लेनदेन में ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं। आरबीआई की स्वच्छ नोट नीति के तहत 2,000 रुपए के नोटों को चलन से वापस लेने का फैसला किया गया है। साल 2018-2019 में सरकार ने 2000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी थी।

स्वच्छ नोट नीति :

जनता को अच्छी गुणवत्ता वाले बैंकनोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए RBI द्वारा स्वच्छ नोट नीति अपनाई गई थी। नीति का उद्देश्य संचलन से क्षतिग्रस्त, नकली या गंदे नोटों को हटाकर भारतीय मुद्रा की अखंडता को बनाए रखना है।

QNS: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 19 मई को “स्वच्छ नोट नीति” के तहत किस नोट को वापस लेने का निर्णय लिया गया है?

(A) 200 रुपये का नोट
(B) 100 रुपये का नोट
(C) 500 रुपये का नोट
(D) 2000 रुपये का नोट
उत्तर : (D) 200 रुपये का नोट

• भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरिया में एशियाई विकास बैंक (ADB) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।
• भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में एक ध्रुव स्थिति में है और जल्द ही चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है।
• वित्त मंत्री की यात्रा ने सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की क्षमता पर प्रकाश डाला और जलवायु परिवर्तन और जलवायु वित्त के लिए अभिनव वित्तपोषण जैसे मुद्दों को उठाया।
• एडीबी का उद्देश्य क्षेत्र में अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन करते हुए एक समृद्ध, समावेशी, लचीला और टिकाऊ एशिया और प्रशांत क्षेत्र की कल्पना करना है।
• डिजिटल और भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की सफलता, जो अकेले और संचयी रूप से गरीबी उन्मूलन में योगदान करती है, का फंड बैंक की बैठकों और एडीबी की बैठकों में बार-बार उल्लेख किया गया है।
• दुनिया ने आधार पहचान मंच की सराहना की है, जो जन धन, आधार और मोबाइल ट्रिनिटी के साथ समावेशी खाते बनाता है, और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और यूपीआई की सफलता है। कम से कम सात या आठ देशों ने एक साझा पहचान मंच बनाने में रुचि दिखाई है।

प्रश्न : एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया?

(A) निर्मला सीतारमण
(B) नरेंद्र मोदी
(C) राहुल गांधी
(D) अमित शाह

उत्तर : (A) निर्मला सीतारमण

विश्व बैंक ने पुष्टि की कि भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने उन्हें अध्यक्ष के रूप में पांच साल के कार्यकाल के लिए चुना है ।

फरवरी के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा मास्टरकार्ड के पूर्व सीईओ 63 वर्षीय बंगा को इस पद के लिए नामित किया गया था। वह विश्व बैंक के दिवंगत प्रमुख डेविड मलपास, एक अर्थशास्त्री और पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी, जिन्होंने ट्रम्प प्रशासन में सेवा की थी, को बदलने के लिए एकमात्र दावेदार थे।

अजय बंगा 2 जून को विश्व बैंक के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे।

विश्व बैंक बोर्ड के सदस्यों ने 1 मई 2023 को श्री बागा का साक्षात्कार लिया और उन्हें बोर्ड के 25 में से 24 सदस्यों द्वारा वोट देकर चुना गया, जिसमें रूस अनुपस्थित था।

प्रश्नः विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
a) डेविड मलपास
b) अजय बंगा
c) जो बिडेन
d) निर्मला सीतारमन

उत्तर: b) अजय बंगा

• पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।
• जिन व्यक्तियों को पैन आवंटित किया गया है और वे आधार संख्या प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें अपना आधार 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले निर्धारित प्राधिकारी को सूचित करना होगा, या 1 अप्रैल, 2023 से अधिनियम के तहत नतीजों का सामना करना होगा।
• 1 जुलाई, 2023 से, करदाताओं का पैन जो अपने आधार को सूचित करने में विफल रहे हैं, निष्क्रिय हो जाएंगे और कुछ निश्चित परिणाम होंगे, जिनमें रिफंड पर कोई ब्याज नहीं, और उच्च दर पर टीडीएस और टीसीएस कटौती शामिल हैं।
• रुपये के शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देने पर पैन को 30 दिनों में फिर से ऑपरेटिव बनाया जा सकता है। 1,000।
• व्यक्तियों की कुछ श्रेणियों को पैन-आधार लिंकिंग से छूट दी गई है, जिनमें निर्दिष्ट राज्यों में रहने वाले, अनिवासी, ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, और पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति शामिल हैं।
• 51 करोड़ से अधिक पैन को पहले ही आधार से जोड़ा जा चुका है, और यह प्रक्रिया प्रदान किए गए ई-पोर्टल के माध्यम से की जा सकती है।

Qns : 1 जुलाई, 2023 तक आधार को पैन से लिंक नहीं करने का क्या परिणाम है?

(A) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा ।
(B) ऐसे रिफंड पर उस अवधि के लिए ब्याज देय होगा, जिस दौरान पैन निष्क्रिय रहता है।
(C) टीडीएस और टीसीएस कटौती कम दर पर की जाएगी।
(D) पैन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

Ans. (A) ऐसे पैन के लिए कोई रिफंड नहीं किया जाएगा ।

भारतीय संसद ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 27 मार्च 2023 को वित्त विधेयक 2023 पारित किया है, लोकसभा ने पिछले सप्ताह इसे मंजूरी दे दी और राज्यसभा ने विपक्षी दलों के विरोध के बीच इसे वापस कर दिया।

वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया, जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने अडानी समूह के मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की, जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ। हंगामे के बावजूद, उच्च सदन ने विधेयक को लिया और एक संशोधन के साथ इसे लोकसभा को लौटा दिया। बाद में, लोकसभा ने ध्वनि मत से संशोधन को स्वीकार कर लिया। राज्यसभा ने विनियोग विधेयक 2023 और जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया।

Qns : वित्त विधेयक 2023 क्या है?

(A) वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन का विधेयक
(B) वर्ष 2024-25 के बजट आवंटन का विधेयक
(C) वर्ष 2022-23 के बजट आवंटन का विधेयक
(D) वर्ष 2021-22 के बजट आवंटन का विधेयक

Ans. (A) वर्ष 2023-24 के बजट आवंटन का विधेयक

• भारतीय रिजर्व बैंक ने 06 मार्च 2023 को भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मिशन “हर पेमेंट डिजिटल” लॉन्च किया है।
• यह पहल डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (DPAW) 2023 अभियान का हिस्सा है, जिसकी थीम “डिजिटल भुगतान अपना, औरों को भी सिखाओ” है।
• इसका उद्देश्य भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना और नए उपभोक्ताओं को डिजिटल फोल्ड में ऑनबोर्डिंग की सुविधा प्रदान करना है।
• आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालयों में डिजिटल भुगतान की स्वीकृति और उपयोग को बढ़ावा देने की योजना बना रहा है और गांवों को डिजिटल भुगतान-सक्षम गांवों में बदलने के लिए “75 डिजिटल गांव” कार्यक्रम शुरू कर रहा है।
• आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी हितधारकों से डिजिटल भुगतान को अपनाने और दूसरों को इसके उपयोग के लाभों के बारे में सिखाने की अपील की है।

प्रश्न : आरबीआई के मिशन “हर भुगतान डिजिटल” का उद्देश्य क्या है?
a) भारत में नकद आधारित लेनदेन को बढ़ावा देना
b) भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना
c) भारत में चेक के उपयोग को बढ़ाना
d) भारत में डिजिटल भुगतान के उपयोग को कम करने के लिए

उत्तर: b) भारत में प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाना

• भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों और अपने ग्राहक को जानने से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए अमेज़न पे (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर तीन करोड़ छह लाख छियासठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
• भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों के प्रयोग में जुर्माना लगाया गया है।
• संस्था के उत्तर पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन न करने का उपरोक्त आरोप स्थापित किया गया है और मौद्रिक जुर्माना लगाने का वारंट है।

• मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 फरवरी, 2023 को अपनी बैठक में, वर्तमान और विकसित व्यापक आर्थिक स्थिति के अपने आकलन के आधार पर, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीति रेपो दर को 25 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.50% करने का निर्णय लिया।
• इसी तरह, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी (SDF) रेट को 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी (MSF) रेट और बैंक रेट को 6.75% पर एडजस्ट किया गया।
• चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि का अनुमान आरबीआई ने 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दिया है।
• अगले वित्त वर्ष 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि दर 6.4 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।
• 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति 6.5% अनुमानित है, Q4 मुद्रास्फीति 5.7% अनुमानित है, 2023-24 के लिए CPI मुद्रास्फीति 5.3% अनुमानित है।

रेपो रेट क्या है?

रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेते हैं। इसमें बढ़ोतरी का मतलब है कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों से कर्ज लेना महंगा होगा और मौजूदा कर्ज की मासिक किस्त (ईएमआई) बढ़ जाएगी।

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। यह लगातार तीसरा पेपरलेस बजट था। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

• नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
• नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है।
• भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी आवंटित की गयी है
• पीएम आवास योजना के लिए आवंटन बढ़कर 79000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
• भारत चालू वर्ष में 7% की दर से विकास करेगा।
• हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और संचरण सरकार के “हरित विकास” के प्रमुख संचालक होंगे।
• शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
• डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 479524 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा।
• कृषि के लिए ओपन सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि त्वरक कोष की घोषणा की।
• केंद्र दिसंबर 2023 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा।
• UPI के लिए सब्सिडी वित्त वर्ष 23 में 2137 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
• महिलाओं के लिए नई बचत योजना ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर के साथ।

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में 2023-24 का केंद्रीय बजट पेश किया।
• सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का परिव्यय 66% बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर दिया है।
• यह एक महत्वपूर्ण वृद्धि है क्योंकि सीतारमण ने बजट 2022-23 में सरकार की सभी पहलों के लिए आवास के लिए 48,000 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया था।
• 2023-24 के बजट के तहत PMAY-U को किया गया आवंटन पिछले साल के संशोधित अनुमान से लगभग 12% कम है।
• सरकार ने योजना के शहरी घटक के लिए 25,103 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जबकि ग्रामीण घटक के लिए 54,487 रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे कुल राशि 79,590 करोड़ रुपये हो गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है ?

प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U), आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन, 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था। मिशन वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके स्लम निवासियों सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को संबोधित करता है।

केंद्रीय बजट 2023-2024 के बाद, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे को लगभग 2.40 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से देश में रेलवे की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि :

• अमृत ​​भारत स्टेशन योजना के तहत 1,275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को नया रूप दिया जाएगा।
• प्रमुख रेलवे परियोजनाओं में, वर्तमान में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा सिंगल-आर्क रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है।
• दिल्ली-मेरठ रैपिड ट्रेन का संचालन वर्ष 2025 में शुरू होगा। मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन समेत कई प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम चल रहा है।
• देश में दिसंबर 2023 तक हाइड्रोजन से चलने वाली पैसेंजर ट्रेनें होंगी। हाइड्रोजन ट्रेन दिसंबर 2023 तक आएगी और इसे भारत में डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। पहले यह कालका-शिमला जैसे हेरिटेज सर्किट पर चलेगी और बाद में अन्य जगहों पर इसका विस्तार किया जाएगा।

• अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अमीर लोगों की सूची से हटा दिया गया है।
• ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स की लिस्ट के मुताबिक 29 जनवरी को अदानी ग्रुप की कुल नेटवर्थ 92.7 अरब डॉलर थी, जो 30 जनवरी, 2023 को घटकर 84.4 अरब डॉलर रह गई।
• इस वजह से अडानी ग्रुप अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर आ गया है। एक हफ्ते में, समूह का शुद्ध मूल्य वैश्विक शीर्ष दस में चौथे स्थान से 11 वें स्थान पर आ गया है।
• एक हफ्ते के अंदर ही अदानी ग्रुप की नेटवर्थ 35.6 अरब डॉलर कम हो गई है। 20 नवंबर 2022 को अदानी समूह की कुल नेटवर्थ (संपत्ति) 150 अरब डॉलर के करीब थी।

विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की शीर्ष 13 सूची: