2 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी।
- कुल लंबाई: 936 किमी.
- कुल लागत: 50,655 करोड़ रुपये.
- रोजगार सृजन: अनुमानित 4.42 करोड़ मानव दिवस (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष).
परियोजना विवरण:
- 6-लेन आगरा-ग्वालियर कॉरिडोर: लंबाई: 88 किमी., लागत: 4,613 करोड़ रुपये, मोड: बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी),
- 4-लेन खड़गपुर-मोरग्राम कॉरिडोर: लंबाई: 231 किमी., लागत: 10,247 करोड़ रुपये, मोड: हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम),
- 6-लेन थराद-अहमदाबाद कॉरिडोर: लंबाई: 214 किमी., लागत: 10,534 करोड़ रुपये, मोड: बीओटी, यात्रा समय में 60% की कमी।
- 4-लेन अयोध्या रिंग रोड: लंबाई: 68 किमी, लागत: 3,935 करोड़ रुपये, मोड: एचएएम।
- 4-लेन पत्थलगांव-गुमला कॉरिडोर: लंबाई: 137 किमी, लागत: 4,473 करोड़ रुपये, मोड: एचएएम।
- 6-लेन कानपुर रिंग रोड: लंबाई: 47 किमी, लागत: 3,298 करोड़ रुपये, मोड: इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी)।
- 4-लेन उत्तरी गुवाहाटी बाईपास: लंबाई: 121 किमी, लागत: 5,729 करोड़ रुपये, मोड: बिल्ड ऑपरेट टोल (बीओटी)।
- 8-लेन एलिवेटेड नासिक फाटा-खेड़ कॉरिडोर: लंबाई: 30 किमी, लागत: 7,827 करोड़ रुपये, मोड: बीओटी।
प्रश्न: 2 अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की?
A) राजनाथ सिंह
B) अमित शाह
C) नरेंद्र मोदी
D) नितिन गडकरी
उत्तर: C) नरेंद्र मोदी
2 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 8 राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी।
