संसद ने 2 अगस्त 2023 को राज्यसभा और लोकसभा दोनों की मंजूरी के साथ खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किया। विधेयक का उद्देश्य महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
- यह खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करता है, जो खनन क्षेत्र को नियंत्रित करता है।
- विधेयक विशेष रूप से गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अन्वेषण लाइसेंस पेश करता है, जिनका पता लगाना कठिन और महंगा है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम समूह के खनिज और हीरे शामिल हैं।
- प्रस्तावित अन्वेषण लाइसेंस का उद्देश्य खनिज अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सुविधाजनक बनाना है।
- विधेयक 12 परमाणु खनिजों की सूची से छह खनिजों को हटाता है, जो पहले सरकारी संस्थाओं के लिए आरक्षित थे। इनकी खोज और खनन अब निजी क्षेत्र के लिए भी खुला रहेगा।
- विधेयक केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए खनन पट्टों और मिश्रित लाइसेंसों की विशेष रूप से नीलामी करने का अधिकार देता है।
- संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात पर जोर दिया कि यह विधेयक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने और कीमती और महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- इस विधेयक को खनन क्षेत्र के लिए गेम-चेंजर के रूप में देखा जाता है और इसका उद्देश्य उद्योग में अधिक पारदर्शिता लाना है।
प्रश्न: खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a) खनन क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाना
b) सरकारी संस्थाओं को गहरे खनिजों के खनन के लिए विशेष अधिकार की अनुमति देना
c) महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना
d) परमाणु खनिजों को सूची से हटाना और खनिजों की खोज को सीमित करना
उत्तर: c) महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
