वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश किया, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूट गया।
बजट में कृषि क्षेत्र के लिए प्रावधान, रोजगार से संबंधित योजनाओं की शुरूआत, ऋण योजनाएं, एमएसएमई क्षेत्र को वित्तीय सहायता की घोषणा, ढांचागत विकास और राजकोषीय घाटे को 4.9% पर रखकर इसे 4.5% तक कम करने की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। .
सरकार ने सीमा शुल्क में कटौती की और पूंजीगत लाभ करों में बदलाव किया। “कराधान बजट” नई कर नीति के तहत कर स्लैब में संशोधन के रूप में आता है।
नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹50,000 से बढ़कर ₹75,000 हो गई। पेंशन में कर्मचारी योगदान की सीमा 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है।
पर्याप्त अवसर पैदा करने के लिए नौ प्राथमिकताओं की पहचान की गई – कृषि में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवा, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधार।
प्रश्न: 23 जुलाई, 2024 को अपना लगातार सातवां बजट पेश करके किसने कीर्तिमान स्थापित किया?
A)मनमोहन सिंह
B) अरुण जेटली
C)निर्मला सीतारमण
D) मोरारजी देसाई
उत्तर : C)निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार सातवां बजट पेश किया, जिसमें पूर्व प्रधान मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड टूट गया।
प्रश्न: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई मानक कटौती क्या है?
A) ₹50,000
B) ₹60,000
C) ₹75,000
D) ₹90,000
उत्तर : C) ₹75,000
नई आयकर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए मानक कटौती ₹50,000 से बढ़कर ₹75,000 हो गई।
