18 जनवरी, 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 50,000 गांवों में लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए, जो भारत में ग्रामीण सशक्तीकरण और शासन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य सटीक सर्वेक्षण के लिए ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांव की आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत को सशक्त बनाना है।
लाभ:
- ग्रामीण भारत का आर्थिक परिवर्तन।
- संपत्ति का मुद्रीकरण।
- संस्थागत ऋण (बैंक ऋण) तक पहुँच।
- संपत्ति विवादों में कमी।
- संपत्ति का बेहतर मूल्यांकन और कर संग्रह।
ड्रोन सर्वेक्षण: 3.17 लाख से अधिक गांवों में पूरा हुआ, जिसमें लक्षित क्षेत्रों का 92% हिस्सा शामिल है। 1.5 लाख से अधिक गांवों के लिए 2.25 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड तैयार किए गए थे।
पूर्ण संतृप्ति: यह योजना पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण संतृप्ति पर पहुँच गई थी।
2020 में शुरू की गई स्वामित्व योजना ने बेहतर शासन और संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करके ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में योगदान दिया।
