11 अक्टूबर, 2023 को सरकार ने तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों: लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई) के खनन के लिए रॉयल्टी दरों को मंजूरी दी।
- यह मंजूरी केंद्र सरकार को पहली बार इन खनिजों के लिए ब्लॉकों की नीलामी करने में सक्षम बनाएगी।
- स्वच्छ ऊर्जा में बदलाव और 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने के भारत के प्रयासों में लिथियम और आरईई को महत्व मिला है।
- लिथियम के लिए रॉयल्टी दर लंदन मेटल एक्सचेंज मूल्य का तीन प्रतिशत होगी, जबकि नाइओबियम के लिए दर औसत बिक्री मूल्य का तीन प्रतिशत होगी। रेयर अर्थ एलिमेंट्स (आरईई) की रॉयल्टी दर रेयर अर्थ ऑक्साइड के औसत बिक्री मूल्य का एक प्रतिशत होगी।
- उसी वर्ष जुलाई में, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2023 संसद में पारित किया गया था।
- यह अधिनियम गहरे और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए एक अन्वेषण लाइसेंस पेश करता है, जिसका उद्देश्य खनिज अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
- लिथियम और नाइओबियम सहित छह खनिजों को परमाणु खनिजों की सूची से हटा दिया गया, जिससे नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को इन खनिजों के लिए रियायतें दी जा सकें।
प्रश्न: तीन महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज कौन से हैं जिनके लिए रॉयल्टी दरों को 11 अक्टूबर, 2023 को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी?
a) सोना, चाँदी और प्लैटिनम
b) लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई)
c) तांबा, लोहा और एल्युमीनियम
d) हीरा, माणिक और नीलम
उत्तर : b) लिथियम, नाइओबियम और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (आरईई)
