सरकार ने 13 सितंबर 2023 को एक कैबिनेट बैठक के दौरान ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण -3 को मंजूरी दी।
- यह परियोजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें चार वर्षों के लिए 7,210 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है।
- ई-कोर्ट परियोजना राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में 2007 से कार्यान्वयन के अधीन है।
- सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय तक पहुंच में सुधार करना है।
- यह नागरिकों को, जिनमें प्रौद्योगिकी तक पहुंच नहीं रखने वाले लोग भी शामिल हैं, ई-सेवा केंद्रों के माध्यम से न्यायिक सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाएगा।
- परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य नागरिकों के लिए न्यायिक प्रणाली को अधिक सुविधाजनक, किफायती और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतें स्थापित करना है।
- इस पहल को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी न्यायालय परिसरों में 4,400 ईसेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी।
प्रश्न: ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है?
a) अदालती मामलों को कम करना
b) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार करना
c) भौतिक अदालतों की संख्या बढ़ाना
d) अदालत परिसरों में सुरक्षा बढ़ाना
उत्तर :b) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके न्याय तक पहुंच में सुधार करना
