रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) ने लगभग 45,000 करोड़ रुपये के नौ पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी (आवश्यकता की स्वीकृति, एओएन) दे दी है। बैठक की अध्यक्षता 15 सितंबर, 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की।
- ये सभी अधिग्रहण भारतीय विक्रेताओं से प्राप्त किए जाएंगे, जो रक्षा उद्योग में ‘आत्मनिर्भर भारत’ के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
- डीएसी ने विभिन्न वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दे दी, जिसमें हल्के बख्तरबंद बहुउद्देश्यीय वाहन, एकीकृत निगरानी और लक्ष्यीकरण प्रणाली, तोपखाने की तैनाती के लिए उच्च गतिशीलता वाहन गन टोइंग वाहन, भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के सर्वेक्षण जहाज, ध्रुवस्त्र कम दूरी की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। ALH Mk-IV हेलीकॉप्टर, और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से 12 Su-30 MKI विमान।
- रक्षा मंत्री ने स्वदेशीकरण पर ध्यान बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया और स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परियोजनाओं में 50 प्रतिशत की वर्तमान सीमा के बजाय न्यूनतम 60 से 65 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री का लक्ष्य रखने का सुझाव दिया।
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी)
रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) तीनों सेवाओं (सेना, नौसेना और वायु सेना) और भारतीय तटरक्षक बल के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। परिषद का नेतृत्व रक्षा मंत्री करते हैं।
प्रश्न: भारतीय रक्षा मंत्रालय में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की प्राथमिक भूमिका क्या है?
a) विदेश नीति पर निर्णय लेना
b) वार्षिक रक्षा बजट को मंजूरी देना
c) सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना
d) सैन्य अभ्यास आयोजित करना
उत्तर: c) सशस्त्र बलों के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण पर निर्णय लेना
