भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अधिनियम, 1934 के तहत मौद्रिक नीति समिति (MPC) का पुनर्गठन किया है। यह समिति ब्याज दरों सहित देश की मौद्रिक नीति निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एमपीसी के फैसले भारत में मुद्रास्फीति दर, आर्थिक विकास और समग्र वित्तीय स्थिरता पर सीधे प्रभाव डालते हैं।
पुनर्गठित एमपीसी में छह सदस्य शामिल हैं:
- भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर – अध्यक्ष, पदेन।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, मौद्रिक नीति के प्रभारी – सदस्य, पदेन।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का एक अधिकारी, केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित – सदस्य, पदेन।
- प्रो. राम सिंह, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय – सदस्य।
- सौगत भट्टाचार्य, अर्थशास्त्री – सदस्य।
- डॉ. नागेश कुमार, निदेशक और मुख्य कार्यकारी, औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली – सदस्य।
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य चार साल की अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।