भारत के मुख्य न्यायाधीश, डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय लंबित मामलों को ट्रैक करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) प्लेटफॉर्म में शामिल होगा।
- एनजेडीजी में शामिल किए जाने से लंबित नागरिक और आपराधिक मामलों का विवरण आसानी से उपलब्ध होने से न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही आने की उम्मीद है।
- एनजेडीजी एक डेटाबेस है जो भारत भर के हजारों जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण को कवर करता है।
- सुप्रीम कोर्ट अब अपने मामलों को वास्तविक समय में एनजेडीजी पर अपलोड करेगा, जो पहले केवल उच्च न्यायालय स्तर तक डेटा एकत्र कर रहा था।
प्रश्न: भारत के सर्वोच्च न्यायालय का राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
A. अपने आंतरिक डेटा प्रबंधन में सुधार करना
B. न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना
C. अदालती कार्यवाही को स्वचालित करने के लिए
D. प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित करना
उत्तर : B. न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना
