- जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक 18 फरवरी को नई दिल्ली में हुई।
- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में पान मसाला और गुटखा व्यवसाय में कर चोरी को रोकने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरणों और तंत्रों की स्थापना पर चर्चा हुई।
- इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय बजट पेश किए जाने के बाद, जीएसटी परिषद की बैठक ने राज्यों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने की पेशकश की है।
- भारत सरकार जून 2022 के लिए 16,982 करोड़ रुपये के जीएसटी मुआवजे के पूरे लंबित भुगतान को पूरा करेगी।
- GST परिषद ने कुछ संशोधनों के साथ GST अपीलीय न्यायाधिकरण पर मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट को अपनाया।
- जीएसटी पर कुछ क्षेत्रों में क्षमता आधारित कराधान और विशेष संरचना योजना पर मंत्री समूह की रिपोर्ट को मंजूरी दी तथा रब और पेंसिल शार्पनर की जीएसटी दरों में बदलाव हुए।
जीएसटी परिषद की 49वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई।
