प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9 अगस्त 2024 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 24,657 करोड़ रुपये की आठ रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। परियोजनाओं से सात राज्यों: ओडिशा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 14 जिलों को लाभ होगा।
प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं:
- ओडिशा में गुनुपुर-थेरुबली और जूनागढ़-नबरंगपुर लाइनें।
- मलकानगिरी-पांडुरंगपुरम लाइन ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तक फैली हुई है।
- बुरामारा-चाकुलिया रेल मार्ग झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को कवर करता है।
- बिहार में बिक्रमशिला-कतराहा रेल मार्ग।
- महाराष्ट्र में जालना-जलगाँव परियोजना, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, अजंता गुफाओं से कनेक्टिविटी बढ़ाती है।
ये परियोजनाएँ कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लौह अयस्क, इस्पात और सीमेंट जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्षमता वृद्धि से सालाना 143 मिलियन टन माल ढुलाई बढ़ने की उम्मीद है। ये परियोजनाएं जलवायु लक्ष्यों का समर्थन करती हैं और रेलवे की पर्यावरण-अनुकूल और ऊर्जा-कुशल प्रकृति का लाभ उठाकर रसद लागत को कम करती हैं।
प्रश्न: आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की प्राथमिक भूमिका क्या है?
A) भारत के विदेशी संबंधों की देखरेख करना
B) आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना
C) रक्षा रणनीतियों और संचालन का प्रबंधन करना
D) भारत में शिक्षा प्रणाली को विनियमित करना
उत्तर: B) आर्थिक नीतियों और परियोजनाओं को मंजूरी देना
स्पष्टीकरण:
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) देश की आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें महत्वपूर्ण आर्थिक परियोजनाओं, वित्तीय प्रस्तावों और देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली नीतियों की मंजूरी शामिल है।
