- 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भूमि अभिलेखों के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज़ पंजीकरण प्रणाली को अपनाया है।
- 26 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार को अपनाया है।
- ULPIN के लिए प्रायोगिक परीक्षण सात और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में किया गया था।
- छह लाख सत्तावन हजार से अधिक गांवों में से छह लाख 22 हजार से अधिक गांवों में अधिकारों के रिकॉर्ड का कम्प्यूटरीकरण पूरा हो चुका है।
- भूमि संसाधन विभाग केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 2016 से डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को लागू कर रहा है।
Qns : किस विभाग ने विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार को अपनाने पर नवीनतम डेटा प्रदान किया?
a. कृषि विभाग
b. भूमि संसाधन विभाग
c. ग्रामीण विकास मंत्रालय
d. गृह मंत्रालय
Ans : b. भूमि संसाधन विभाग
