- रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 928 सैन्य वस्तुओं के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाया है।
- मंत्रालय ने पहली तीन ऐसी सूचियों को जारी रखते हुए 14 मई को चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची की घोषणा की, जिसमें कुल 1,238 आइटम शामिल थे।
- पहली तीन सूचियों की घोषणा दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में की गई थी।
- चौथी सूची में शामिल 928 सैन्य उपकरणों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सबसिस्टम और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। इनके आयात पर प्रतिबंध दिसंबर 2023 से दिसंबर 2029 के बीच चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।
- रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने से 715 करोड़ रुपये की बचत होगी. अब ये उपकरण भारतीय उद्योग से खरीदे जाएंगे।
- पहली तीन सूचियों में शामिल 1238 उपकरणों में से 310 का उत्पादन भारत में होने लगा है। इस उपकरण का उपयोग लड़ाकू विमान, प्रशिक्षण विमान, युद्धपोत और विभिन्न प्रकार के गोला-बारूद में किया जाता है।
- मंत्रालय ने कहा कि चौथी सूची में शामिल 928 उपकरणों का निर्माण मेक कैटेगरी और इन-हाउस डेवलपमेंट के तहत विभिन्न चैनलों के जरिए भारत में किया जाएगा।
प्रश्न : रक्षा मंत्रालय द्वारा सैन्य वस्तुओं के आयात पर चरणबद्ध प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य क्या है?
(A) रक्षा क्षेत्र के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के लिए
(B) विदेशों से आयातित सैन्य वस्तुओं की संख्या को कम करने के लिए
(C) रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए
(D) भारत में निर्मित सैन्य वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए
उत्तर : (C) रक्षा निर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना
