केंद्र ने ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए बोनस को मंजूरी दे दी है।
- इस बोनस की अधिकतम सीमा सात हजार रुपये है.
- वित्त मंत्रालय ने एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लेखांकन वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है।
- तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों पर भी लागू होगा।
- बोनस के लिए पात्रता उन कर्मचारियों तक सीमित है जो दिए गए वर्ष के 31 मार्च तक सेवा में थे और वर्ष 2022-23 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है।
- कैज़ुअल मजदूर जिन्होंने तीन साल या उससे अधिक समय तक प्रति वर्ष कम से कम 240 दिनों के लिए 6-दिवसीय कार्यसप्ताह पर कार्यालयों में काम किया है, वे भी इस गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस के लिए पात्र हैं।
प्रश्न: ग्रुप सी और अराजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए स्वीकृत बोनस की अधिकतम सीमा क्या है?
a. पांच हजार रुपये
b. छह हजार रुपये
c. सात हजार रुपये
d. आठ हजार रुपये
उत्तर : c. सात हजार रुपये