- भारत सरकार ने गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहायता नामक एक विशेष योजना की घोषणा की है जो जुर्माना या जमानत राशि नहीं दे सकते हैं।
- इस योजना से लाभान्वित होने वाले अधिकांश कैदी सामाजिक रूप से वंचित या निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले समूहों से संबंधित हैं।
- केंद्र उन गरीब कैदियों को राहत देने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जो जुर्माना अदा न करने के कारण जेल से रिहा नहीं हो सकते हैं।
- गृह मंत्रालय जेलों में विचाराधीन कैदियों के मुद्दे को हल करने और राज्य सरकारों के साथ महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को साझा करने के लिए कई कदम उठा रहा है।
- केंद्र जेलों में सुरक्षा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है।
Qns: कैदियों के लिए सहायता योजना से सबसे अधिक लाभ किसे होगा?
A. अमीर कैदी
B. सामाजिक रूप से सुविधा संपन्न समूह
C. कम शिक्षा और आय के स्तर वाले सीमांत और वंचित कैदी।
D. उच्च दंड या जमानत राशि वाले कैदी।
C. कम शिक्षा और आय के स्तर वाले सीमांत और वंचित कैदी।
