केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। यह लगातार तीसरा पेपरलेस बजट था। बजट की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :
- नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
- नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रूपये कर दिया गया है।
- भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी आवंटित की गयी है
- पीएम आवास योजना के लिए आवंटन बढ़कर 79000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया।
- भारत चालू वर्ष में 7% की दर से विकास करेगा।
- हरित हाइड्रोजन, स्वच्छ ऊर्जा भंडारण और संचरण सरकार के “हरित विकास” के प्रमुख संचालक होंगे।
- शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए 479524 करोड़ रुपये आवंटन की घोषणा।
- कृषि के लिए ओपन सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि त्वरक कोष की घोषणा की।
- केंद्र दिसंबर 2023 तक सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा।
- UPI के लिए सब्सिडी वित्त वर्ष 23 में 2137 करोड़ रुपये होने की उम्मीद है।
- महिलाओं के लिए नई बचत योजना ‘महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र’ दो साल के लिए 7.5 प्रतिशत की निश्चित ब्याज दर के साथ।
