ऑक्सफोर्ड के सैद बिजनेस स्कूल और गेट्स फाउंडेशन द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन ने भारत के प्रगति (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) प्लेटफॉर्म की प्रभावशीलता को मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च किए गए प्रगति ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की डिलीवरी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। “ग्रिडलॉक से ग्रोथ तक: कैसे नेतृत्व भारत के प्रगति पारिस्थितिकी तंत्र को प्रगति को बढ़ावा देता है” शीर्षक वाले इस अध्ययन में बताया गया है कि कैसे प्रगति ने जवाबदेही को बढ़ावा दिया है, संघीय और क्षेत्रीय सहयोग को सुगम बनाया है और 205 बिलियन डॉलर की लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में तेजी लाई है। इस प्लेटफॉर्म में वास्तविक समय की परियोजना निगरानी के लिए एक डिजिटल डैशबोर्ड है और यह पीएम मोदी की अध्यक्षता में वीडियो-कॉन्फ्रेंस समीक्षा बैठकों का समर्थन करता है। एक प्रमुख निष्कर्ष यह है कि प्रगति ने शीर्ष नेतृत्व की प्रत्यक्ष भागीदारी और क्रॉस-सहयोग और नियमित जवाबदेही समीक्षाओं के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की बदौलत परियोजना की देरी को दशकों से घटाकर मात्र कुछ महीने कर दिया है। अध्ययन में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि प्रगति की सफलता अन्य विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकती है जो अपने बुनियादी ढांचे के विकास के तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव करना चाहते हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मान्यता पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि प्रगति प्रौद्योगिकी और शासन के एक अद्भुत समामेलन का प्रतिनिधित्व करती है, जो सुनिश्चित करती है कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों।
