- दिनांक 7 दिसम्बर 2022 को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने तरलता समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 35 आधार अंकों से बढ़ाकर 6.25% करने का निर्णय लिया।
- नतीजतन, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.00% और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.50% पर समायोजित है।
- एमपीसी ने यह सुनिश्चित करने के लिए समायोजन की वापसी पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्णय लिया कि विकास का समर्थन करते हुए मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे।
- इसके अलावा, RBI ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए GDP के अनुमान को 7% के अनुमान से घटाकर 6.8% कर दिया।
रेपो रेट क्या है?
वह दर जिस पर RBI बैंकों को उनकी अल्पकालिक धन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए धन उधार देता है। रेपो दर का उपयोग मौद्रिक प्राधिकरणों द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
