16 अक्टूबर 2024 को, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2024 से प्रभावी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में 3% की वृद्धि को मंजूरी दी। और डीआर मूल वेतन/पेंशन का 50% से 53% तक, जिसका लक्ष्य मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करना है।
इस वृद्धि से लगभग 49.18 लाख कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा, जिन पर सालाना कुल 9,448.35 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को उनके संशोधित भुगतान के साथ जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया भी मिलेगा। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर डीए/डीआर समायोजन साल में दो बार किया जाता है।
